डोळ्याच्या शस्त्रक्रियेत हलगर्जीपणा भोवला
❖ डॉक्टरांना ६ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
❖ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
दै. लोकजन वृत्तसेवा
मोहाडी : डोळ्याच्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर झालेल्या गंभीर संसर्गामुळे दृष्टी कायमस्वरूपी गमावलेल्या रुग्णाला दिलासा देताना भंडारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने डॉ. योगेश जिभकाटे आणि विशाखा जिभकाटे या दोन नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉक्टरांना एकत्रित वैद्यकीय खर्चापोटी दोन लाख, १४ हजार, ७०० रुपये दर साल दर शेकडा ९% टक्के दराने, शारीरिक वेदना, मानसिक त्रास, डोळा निकामी झाल्याबद्दल तीन लाख नुकसानभरपाई, भविष्यातील वैद्यकीय उपचारांसाठी ७५ हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये असे सहा लाख १४ हजार ७०० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष सतीश आ. संप्रे, सदस्य जयश्री गोपुनारायण आणि पराग सुभेदार यांच्या पीठाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला.
मोहाडी तालुक्यातील पिपरी येथील ६८ वर्षीय नादर जागोजी किरपान यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. भंडारा येथील राजीव गांधी चौक परिसरातील इंद्राक्षी आय केअर रुग्णालयात १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांच्या डोळ्याची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांनी ३० हजार रुपये भरले होते. मात्र, शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांच्या चुकीमुळे डोळ्याला गंभीर संसर्ग झाला. वारंवार उपचार करूनही त्यांच्या डोळ्याची दृष्टी परत आली नाही. पुढील उपचारासाठी त्यांना नागपूर आणि हैदराबाद येथेही जावे लागले.
तक्रारदाराने डॉक्टरांकडे नऊ लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. मात्र, मागणी मान्य न झाल्याने त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान शस्त्रक्रियेनंतर झालेला संसर्ग, उपचारांची नोंद, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि आवश्यक खबरदारीबाबतच्या बाबींचा आयोगाने विचार केला.
आयोगाच्या निरीक्षणानुसार, शस्त्रक्रियेनंतर उद्भवलेल्या गंभीर संसर्गावर वेळेत आवश्यक उपचार करण्यात आले नसल्याचे तसेच उपचारांशी संबंधित काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचे आढळले. या प्रकरणात डॉक्टरांकडून वैद्यकीय सेवेतील त्रुटी झाल्याचे आयोगाने मान्य केले.
आयोगाने दोन्ही डॉक्टरांना तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक वेदना, मानसिक त्रास आणि जीवनमानातील घसरण याबद्दल तीन लाख रुपये, भविष्यातील वैद्यकीय खर्चासाठी ७५ हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चासाठी २५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांत आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. संबंधित विमा कंपन्यांनीही आदेशातील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाईच्या रकमेसाठी जबाबदारी पार पाडावी, असे आयोगाने नमूद केले आहे. तक्रार कर्त्याच्या वतीने ॲड. बी.बी. सेलूकर मोहाडी यांनी कामकाज पाहिले.
ग्राहकांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार असून, उपचारामध्ये निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधितांना कायदेशीर मागनि दाद मागता येते, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.








