सुधारित वेतनश्रेणीसाठी आजपासून संपूर्ण दुय्यम न्यायालयाचे कर्मचारी बेमुदत संपावर
संपांमुळे पक्षकार, वकील व नागरिकांची गैरसोय
दै. लोकजन वृत्तसेवा
भंडारा : माननीय उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयामधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी आज दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयामधील कर्मचारी वर्गाने बेमुदत संप आणि कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या राज्यव्यापी संपामुळे राज्यातील सर्वच जिल्हा व तालुका न्यायालयामधील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे.
या आंदोलनात भंडारा जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क) भंडारा, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना शाखा भंडारा, भंडारा जिल्हा न्यायालयीन बेलीफ संघटना भंडारा व भंडारा जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी (ड-वर्ग) कर्मचारी संघटना भंडारा यांचा सहभाग आहे.
या आंदोलनाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, मा. उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तीनी स्वतः समिती गठित करून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर केला होता आणि तो मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, इतका काळ लोटूनही महाराष्ट्र शासनाने अद्याप हा प्रस्ताव मंजूर करून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केलेला नाही. शासनाच्या या चालढकललीमुळे आणि दिराईंगमुळे राज्यभरातील दुय्यम न्यायालयांच्या सामना करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या राज्यव्यापी संपामुळे पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून लवकरात लवकर शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी आग्रही मागणी राज्यभरातून होत आहे.







