दै.लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- समान्य रुग्णालयातील ऑरथोपेडीक विभागात महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजने मध्ये सन २०१९-२०,२०२०२१,२०२१-२२ या कालावधी मध्ये तात्कालीन असलेल्या अधिकारी यांनी आपल्या पदाचा दुपयोग करीता ऑरथोपेडीक विभागात खरेदी करतेवेळी ऑनलाईन ट्रेडर न करता लिफाफा पध्दतीने प्रकीया राबवून हवे असलेल्या ठेकेदारालाच हा टेड्रर मिळावा या करीता सर्वतोपरी प्रयत्न केला. यामुळे सरकारचे कारोडो रूपयाचा संगमत करून घोटाळा रूपयाचा घोटाळा केल्याची तक्रार मी अजय गोपीचंद मेश्राम यांनी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांनी दि. १५ मार्च ०२४ ला दिली होती. यासंबंधी तक्रार आम्ही पुन्हा पालकमंत्री यांना देखील पुराव्यानिशी दिली होती पंरतु ना पालकमंत्री मोहदयांनी यांची गंभिरता कळली नाही त्यांनी साधी तक्रारी कडे लक्ष देखील दीला नाही त्यामुळे या घोटाळ्याचे तार नेत्यांपर्यंत तर पोहचत नाही यांची आम्हाला शंका येत आहे. सामान्य रुग्णालयातील तत्कालीन अधिकारी यांनी सामान्य रुग्णालयातील खरेदी एका वस्तुची कीमंत आजच्या किंमती पेक्षा चार ते आठ पट रेट लावून ऑरथोपेडीक विभागातील खरेदी केल्या असल्याने तत्कालीन टेंडर प्रक्रीया मध्ये सहभागी असलेल्या अधिकारी यांनी शासनाला मोठया प्रमाणात चुना लावण्याचा गोरख धंधा केल्याचे आता जिल्हाधिकारी यांच्या तपास अहवालात पुढे आले आहेत.
यात शासकीय यंत्रणे मध्ये खरेदी करते वेळी मान्यता प्राप्त वृत्तपत्रामध्ये त्या संबंधी टेंडर जाहिरात प्रकाशीत करुन टेंडर मागवीण्यात येत असतात. परंतु सामान्य रुग्णालयात या प्रक्रीयेचा कुठेही वापर करण्यात आला नाही. या खरेदी घोटाळ्यामुळे शासनाला लाखो ते करोडो रुपयाचा अपहार झाल्याचा कागद पत्रावरुन दिसून येत असल्याने या ऑरथोपेडीक विभागातील झालेल्या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार केली होती मात्र आज ८ महीणे लोटून देखील भ्रष्टाचारी अधिकारी यांच्या वर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने या मोठया अधिकाऱ्यांचा या मध्ये सहभागी असलेल्या अधिकारी यांच्या वर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्यात यावा व खरेदी मध्ये सहभाग घेतलेल्या कंपनीला काळ्या यादी मध्ये टाकून त्यांच्या कडून अपहार केलेली रक्कम सरकार जमा करण्यात यावी. महात्मा ज्योतीबा फुले जन आरोग्य योजने मध्ये अपहार केल्याचा पुरावा व अहवाल हे सोबत कागदपत्र जोळण्यात असलेले आहेत. घोटाळा करण्याऱ्या अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद करुन निलंंबीत करण्यात यावे. या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात यावी व घोटाळे बाज अधिकारी यांच्यावर त्वरीत निलंबीत करण्यात यावे. अन्याथा मि आठ दिवसा नंतर मि स्वःत जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
