दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह सुरू होणार ६ ऑक्टोबरचा निघाला मुहुर्त; ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्र्यांची घोषणा गोंदिया ः ओबीसी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी सरकारकडून तारखांवर तारीख दिली जात होती. परंतु, वसतिगृहाचा मुहुर्त निघत नव्हता. अखेर मंगळवारी (ता. १) ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे यांच्या नेतृत्वाखालील विदर्भस्तरीय ओबीसी संघटन समन्वय समितीने नागपूरच्या महाज्योती कार्यालयात राज्याचे ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्री सावे यांनी राज्यातील ५६ ओबीसी वसतिगृह ६ ऑक्टोबरला निश्चित सुरू होतील, अशी घोषणा केली. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून रेंगाळत असलेला वसतिगृह सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील गरीब, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांना ओबीसी वसतिगृहांअभावी पुढील शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे ओबीसी वसतिगृह सुरू होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचा मुद्दा ओबीसीसंघटनांनी शासनापुढे रेटून धरला. शासनाला अनेक निवेदने दिली. प्रसंगी मोर्चा काढला. आंदोलने केली. परंतु, आश्वासनापलिकडे कुठलेही पाऊल कोणत्याही सरकारकडून उचलले गेले नाही.
तारखांवर तारीख देऊन प्रश्न रेंगाळत ठेवण्याचे काम सरकारकडून झाले. त्यामुळे ओबीसी संघटना आणि विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरलेला होता. वसतिगृहाचा लढा मात्र ओबीसी संघटनांकडून कायम सुरूच होता. दरम्यान, ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे यांनी विदर्भातील जवळपास २० ओबीसी, व्हीजेएनटी संघटनांच्या प्रमुखांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर विदर्भस्तरीय ओबीसी संघटन समन्वय समितीच्या माध्यमातून ओबीसी, व्हीजेएनटीच्या मुद्द्यांवर ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना भेटून चर्चा करण्याचे ठरले. त्यानुसार, मंगळवारी नागपूर येथील महाज्योती कार्यालयात बैठक पार पडली.
या बैठकीत भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर वगळता इतर जिल्ह्यातील वसतिगृह अद्यापही सुरू झाले नाहीत, ते वसतिगृह तत्काळ सुरू करण्यात यावे, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द करून त्यांना सहायक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करावे, यासह अन्य मागण्या मंत्री सावे यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या. यावेळी मंत्री सावे यांनी ६ ऑक्टोबरला राज्यातील ५६ ओबीसी वसतिगृह सुरू केले जातील, अशी घोषणा केली.सोबतच इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द केले जाईल, असेही सांगितले. त्यामुळे ओबीसी वसतिगृह सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैठकीला महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे उपसचिव, महासंचालक, प्रादेशिक उपसंचालक, आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. शिष्टमंडळात ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे, कैलास भेलावे, उमेश कोर्राम, प्रा. रमेश पिसे, वंदना वनकर, पीयुष आकरे, कृतल आकरे, टोकेश्वर हरिणखेडे, नितीन चौधरी, दिनानाथ वाघमारे, श्रावण फरकाडे, गोपाल सेलोकर, ज्ञानेश्वर गोरे, विलास काळे, प्रवीण पेटकर, अशोक दहीकर, लोकमन बरडे, प्रेमचंद राठोड, प्रा. अशोक पाठे, शेषराव येलेकर, ज्ञानेश्वर कवासे, नामा जाधव यांचा समावेश होता.
