गोंदिया ः- महाराष्ट्र शासनाने घरगुती वीज वापराकरिता प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटरची घोषणा केली आणि प्रीपेड मीटर लागणार नाही असे सुद्धा नुकतेच सांगीतले. परंतु अदयाप पर्यंत त्याच्या बद्दलचा शासकिय परिपत्रक जी.आर. काढला नाही,त्याचप्रमाणे गोंदिया जिल्हयात मोठया प्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील रबी हंगामातील धान खाजगी व्यापाऱ्यांना विक्री करावे लागला आणि लागतच आहे. त्या विरोधात गोंदिया जिल्हा कॉग्रेस कमिटीच्या वतीने मंगळवार १८ जूनला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावे निवेदन देण्यात आले. सदरचे निवेदन गोंदिया तहसीलदार विशाल सोनावणे यांना गोंदिया जिल्हा कॉग्रेस कमिटीच्या शिष्ट मंडळाद्वारे देण्यात आले. गोंदिया जिल्हयात प्रत्येक तालुक्यात अनेक अडचणी असून प्रशासन व शासन त्यावर दुर्लक्ष करीत आहे.तसेच वीज ग्राहकांकरिता प्रीपेड स्मार्ट विज मीटर बसविण्याची प्रकिया करणे म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना अंधारात ठेवणे ही शासनाची प्रमुख भूमिका दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांकरिता शासनाकडून बि-बियाणे सबसीडीवर आले परंतु गोंदिया जिल्हयातील शेतकऱ्यांना त्याची माहिती देण्यात आली नाही.
विशिष्ट लोकांद्वारे खरेदी केल्या जाते त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. अशा अनेक अडचणी आहेत त्या त्वरित पूर्ण कराव्या तसेच विज ग्राहकांना प्रिपेड स्मार्ट विज मिटर लावणे कायमचे बंद करावे,सबसीडीवर शेतकऱ्यांना मुबलक बि-बियाणे द्यावे, अतिक्रमण धारकांना नियमित पट्टे देवून अतिक्रमण नियमित करणे, रबी धान खरेदी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन गोंदिया यांनी देणे,मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातील पूर्णवसित लोकांचेअतिक्रमण नियमित करणे व त्यांना वन विभागाकडून होत असलेला त्रास थांबविणे या आशयाचे निवेदन तहसीलदार विशाल सोनावणे यांना देण्यात आले. निवेदन देते वेळी माजी आमदार व गोंदिया जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष दिलीप बंसोड,रमेश अंबुले,एड.योगेश अग्रवाल, जहीर अहमद,सुर्यप्रकाश भगत, प्रकाश डहाट, अरूण गिरीपुंजे, आशिष बंसोड,राजकुमार पटले,अमर राहुल,मंथन नंदेश्वर आदि काँग्रेसजण उपस्थित होते.
