भंडारा जिल्ह्यातील १०० शाळांच्या विकासाचा प्रस्ताव

पात्र लोकसहभागाच्या तिप्पट शासकीय निधीची संकल्पना; शाळा निवडीत लोकसहभागाला ९० टक्के गुण

दै. लोकजन वृत्तसेवा

भंडारा :- लोकसहभागातून शाळांचा विकास साधण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यात ‘लोकसहभागाला शासकीय बळ – जिल्हा विकास निधीतून शाळा विकास’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मा. जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेनुसार, निधी उभारणी हा या उपक्रमाचा केवळ एक निमित्तमात्र भाग असून, नागरिकांमध्ये आपल्या शाळेशी जिव्हाळा वाढवणे आणि ‘ही माझी शाळा, माझे विद्यार्थी’ ही आपलेपणाची व उत्तरदायित्वाची भावना निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

शाळेत होणाऱ्या विकासकामांवर समाजाचे लक्षराहून त्यात पारदर्शकता, जबाबादारी आणि विविध घटकांचा सक्रिय सहभाग वाढावा, ही या संकल्पनेची भूमिका आहे. त्यामुळे केवळ निधी गोळा करण्यापेक्षा लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि शाळेशी निर्माण होणारा ‘आलेपणाणा’ याला या उपक्रमात सर्वोच्च महत्व देण्यात आले आहे.

पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या निवडक १०० शाळांना त्यांनी उभारलेल्या पात्र लोकसहभागाच्या तिप्पट शासकीय निधी उपलब्ध करून देण्याची या उपक्रमाची संकल्पना आहे.

पंचायत समिती पवनी अंतर्गत सोमनाळा बु. येथील शाळेत लोकसहभागातून झालेला भौतिक सुविधांचा विकास हा या उपक्रमाचा मुख्य प्रेरणास्त्रोत आहे. पालक, माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ, स्थानिक संस्था आणि दाते यांच्याया सहकार्याला शासकीय निधी व तांत्रिक मार्गदर्शनाची जोड देऊन विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक व दर्जेदार सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

इच्छुक शाळांच्या शाळा व्यवस्थापन समित्या आपल्या शाळेच्या गरजांचे मूल्यमापन करून ‘शाळा विकास आराखडा’ तयार करतील व तो जिल्हा प्रशासनास सादर करू शकतील. अशा सक्रिय व पुढाकार घेणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या कार्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनामारফত प्रोत्साहनपर अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच शाळेला मोलाचे सहकार्य करणाऱ्या माजी विद्यार्थींच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी ‘सन्मानाची भिंत’ उभारण्याचीही संकल्पना आहे.

प्रस्तावित सूत्रानुसार, लोकसहभागातून उभारण्यात येणाऱ्या निधीच्या तिप्पट (किंवा त्याहून अधिक) निधी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देऊन विकासकामांना गती दिली जाईल. उदाहरणार्थ, ५ लाख रुपयांच्या पात्र लोकसहभागावर १५ लाख रुपयांचा शासकीय निधी मिळाल्यास शाळेसाठी एकूण २० लाख रुपयांचा विकास प्रकल्प राबविता येईल.

शासकीय निधीची अंतिम मर्यादा, पात्रता आणि वितरण हे प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता तथा निधीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहील. तसेच पालक, विद्यार्थी किंवा शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारच्या योगदानाची सक्ती केली जाणार नाही. आवश्यक मान्यता मिळाल्यानंतर अवघ्या १८० दिवसांत शाळांची निवड, योगदानाची पडताळणी, विकासकामे आणि अंतिम तपासणी पूर्ण करण्याचा स्पष्ट आराखडा प्रस्तावित आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या जिल्हास्तरीय समन्वयातून आणि संबंधित यंत्रणांच्या सहभागातून अंमलबजावणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

लोकसहभाग, पारदर्शक आर्थिक व्यवहार आणि नियमित देखभाल यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील १०० शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दीर्घकाळ उपयोगी पडणाऱ्या सुविधा उभारणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.