काशिनाथ ढोमणे भंडारा (दै. लोकजन):महाराष्ट्र राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केली होती. मात्र अद्यापही शासन निर्णय निघाला नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे भवितव्य आजही अंधारात आहे. तसेच उच्च शिक्षण महाविद्यालये सुद्धा याबाबत सरकारकडून कोणतीही सूचना किंवा आदेश न आल्याने संभ्रमात आहेत. यामुळे मंत्र्यांची केवळ घोषणाच राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. महाराष्ट्रातील मुलींना अभियांत्रिकी, तांत्रिक शिक्षण आणि वैद्यकीय अशा अनेक अभ्यासक्रमांसाठी जून २०२४ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे. म्हणजे कोणतेही शुल्क मुलींना भरावे लागणार नाही. लोकसभेची आचार संहिता संपल्यानंतर पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय होईल, असेही उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते.सरकारने मुलींच्या उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आता २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तेव्हा मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी या घोषणेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
ही सवलत बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांसाठी आहे. तेव्हा घोषणा जरी झाली तरी शासन निर्णय निर्गमित होणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने आपल्या राज्यातील मुली मोफत उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे, बारावीनंतरच्या अभ्यासक्रमांचा विचार करता, यामध्ये कला, वाणिज्य व विज्ञान पदवी तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, कायदा, बी. एड, फार्मसी, शेती, व्यवस्थापकीय कोर्सेस व इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेस इत्यादींचा समावेश आहे. याचा अर्थ बारावीनंतर जवळजवळ ८०० विविध अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींसाठी ही सवलत असणार आहे. यात काही विना अनुदानित अभ्यासक्रम आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालयात जाऊन अधिवास दाखला व त्या वर्षाचा उत्पनाचा दाखला काढावा लागेल. ते सुद्धा रुपये आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न कुटुंबाचे असायला हवे. तरच त्यांना मोफत शिक्षणाची सवलत मिळणार आहे. तेव्हा असे जर राज्यातील मुली शिक्षण घेत असताना राज्य शासनाकडून शैक्षणिक आर्थिक बळ मिळत असेल, तर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ मुलींना येणार नाही. बऱ्याच वेळा मनात इच्छा असून सुद्धा फी भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. आता मात्र चालू शैक्षणिक वर्षापासून त्यांची इच्छा पूर्ण होणार आहे.
उच्च शिक्षण घेतल्याने त्या स्वतः सक्षम बनू शकतात. याचा फायदा समाजाला तसेच देशाला होऊ शकतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजही मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. म्हणजे लैंगिक भेदाभेद केला जातो. तो लैंगिक भेदाभेद कमी होऊन लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन मिळेल. बऱ्याचवेळा ग्रामीण भागातील मुलींची उच्च शिक्षण घेण्याची खूप इच्छा असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना इच्छा असून सुद्धा शिक्षण घेता येत नाही. तेव्हा या घोषणेने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षणाची घोषणा केली आहे. त्याचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा. जेणेकरून या योजनेचा लाभ राज्यातील मुली घेऊन मुलींचे उच्च शिक्षण घेण्याच्या प्रमाणात वाढ होईल.
